पुणे महापालिकेचा ८ हजार ३७० कोटीचा अर्थ संकल्प सादर 

पुणे महापालिकेचा ८ हजार ३७० कोटीचा अर्थ संकल्प सादर 
बाळकडू : स्वामी दळवी
मोबा : ९८२२२६९०९८
पुणे :- महापालिकेचे आगामी आर्थिक वर्षांसाठीचे (२०२१-२२) तब्बल ८ हजार ३७० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सोमवारी मुख्य सभेला सादर केले. महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये स्थायी समितीने तब्बल ७२० कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. गेल्या काही वर्षांत महापालिके ला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसतानाही यंदा मोठय़ा प्रमाणावर महसूल प्राप्त होईल, असा दावा अंदाजपत्रकात करण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या वर्षांमुळे लोकप्रिय योजना मांडताना उत्पन्नासाठी थकबाकी वसुली, खासगी लोकसहभागातून रस्त्यांचे विकसन अशा बाबींना अंदाजपत्रकात प्राधान्य देण्यात आले आहे.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सर्वसाधारण सभेला आज अर्थसंकल्प सादर केला. या वेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, सभागृह नेते गणेश बिडकर, उपमहापौर सरस्वती शेंडगे, विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, कॉंग्रेस गटनेते आबा बागूल, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार आदी उपस्थित होते.

गेल्यावर्षी कोरोनामुळे आर्थिक झळ बसली असतानाही महापालिका आयुक्तांनी पुढील वर्षी ७ हजार ६५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. मिळकतकरात ११ टक्के वाढ मिळेल, असे गृहीत धरून एवढे उत्पन्न मिळेल, असे आयुक्तांनी अपेक्षित धरले होते. मात्र समितीने मिळकत करातील वाढ तर रद्द केली, परंतु उत्पन्नात भरीव वाढ होईल असे गृहीत धरून अर्थसंकल्पात योजनांचा पाऊस पाडत त्यावर भरघोस तरतूद केली. मात्र हे वाढीव उत्पन्न कसे मिळेल, यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना समितीकडून अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आलेल्या नाहीत.
जमेच्या बाजूला महापालिका आयुक्तांनी पुढील वर्षी मिळकत करातून २ हजार ३५६ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. तर समितीने त्यामध्ये ३०० कोटी रुपयांनी वाढ करीत २ हजार ६५६ रुपये अपेक्षित धरले आहे. प्रशासनाने बांधकाम परवानगी आणि शुल्कातून ९८५ कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरले असताना समितीने त्यामध्ये २०० कोटी रुपयांनी वाढ करीत एक हजार १८५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. मिटरद्वारे पाणीपुरवठ्यातून प्रशासनाने २०२ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. समितीने त्यामध्ये १७० कोटी रुपयांची वाढ करीत ३७२ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. इतर माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ५० कोटी रुपयांची वाढ सुचवीत सुमारे ९२६ कोटी रुपये जमेच्या बाजूला धरले आहेत.
पुढील वर्षी महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी एक हजार ६९८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. याशिवाय इतर खर्च एक हजार २५५ रुपये अपेक्षित धरला आहे. भांडवली विकास कामांवर जवळपास चार हजार ३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

उत्पन्नातील तूट कशी भरून निघणार 

कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे गेल्यावर्षी महापालिकेच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसला. आतापर्यंत चार हजार कोटी उत्पन्न जमा झाले आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत साडेचार हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असे अपेक्षित आहे. हे विचारात घेऊन महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक विचारात घेतले तर तीन हजार १५० कोटी रुपयांनी ते फुगविले होते. स्थायी समितीने त्यामध्ये ७२० कोटी रुपयांची भर टाकत आठ हजार ३७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. प्रत्यक्षात मिळालेले उत्पन्न आणि पुढील वर्षी अपेक्षित उत्पन्न यांची तुलना करता तीन हजार ८७० कोटी रुपयांनी ते फुगविले असल्याचे दिसून आले आहे. उत्पन्नातील ही तूट कशी भरून निघणार, हा प्रश्‍न कायम राहिला आहे.

अर्थसंकल्पातील योजना या जुन्याच आहेत. त्यातील काही योजनांची तरतूद वाढवून केवळ गाजावाजा केला जात आहे. वर्षभरात चार ते साडेचार हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असताना आठ हजार ३७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. हा अर्थसंकल्प फुगवून पुणेकरांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून केला जात आहे.
– दीपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या, पुणे महापालिका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंचसूत्री कार्यक्रमानुसार शहर विकासाचे धोरण मांडण्यात आले आहे. महापालिके च्या आर्थिक क्षमतेचा पूर्ण विचार करून किती उत्पन्न मिळू शकते, याचा अभ्यास योजना मांडताना करण्यात आला आहे. उत्पन्नाचे सध्याचे स्त्रोत आणि नव्याने निर्माण होणारे स्त्रोत यांचा सातत्याने आढावा घेऊन अंदाजपत्रकात अपेक्षित असलेले उत्पन्न नक्की वाढविता येईल, असा विश्वास आहे. अंदाजपत्रक ८ हजार ३७० कोटींचे असले तरी अंदाज आणि वास्तव यातील तफावत निश्चितच पूर्णपणे भरून निघेल.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका