*न्यायव्यवस्था सक्षम राहीली तर लोकशाही टिकेल-न्यायमूर्ती अभय ओक*

*न्यायव्यवस्था सक्षम राहीली तर लोकशाही टिकेल-न्यायमूर्ती अभय ओक*
*दांडेकर महाविद्यालयात न्यायव्यवस्थेवरील परिसंवाद संपन्न*
(पालघर : बाळकडू प्रतिनिधी श्री. सुमित पाटील)
      पालघर :- न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा आधारस्तंभ असून न्यायव्यवस्था सक्षम राहीली तरच लोकशाही टिकेल असे प्रतिपादन मुंबई न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले. सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडळीच्या नव्याने सुरु झालेल्या विधी महाविद्यालयाने ‘लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्थेची भूमिका’ या विषयावर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. भावी काळात शिक्षणाच्या इतर शाखांपेक्षा विधी महाविद्यालयाना अनन्य साधारण महत्व प्राप्त होईल, कारण विधी महाविद्यालय ही लोकशाहीची नर्सरी आहे. तसेच न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढत आहे, असे निरीक्षण त्यांनी यावेळी मांडले. स्वातंत्रलढयाच्या नेतृत्वामध्ये वकिलांनी अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती हे लक्षात घेवून वकिलांनी सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने काम केले पाहीजे, अशी अपेक्षा त्यांनी या निमित्ताने व्यक्त केली.
       न्यायव्यवस्था त्रुटींपासून मुक्त नसते त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. मात्र ही टीका अभ्यासपूर्ण व विधायक असली पाहीजे, असे आपले वैयक्तिक मत त्यांनी यावेळी मांडले. आपल्या भाषणा दरम्यान न्यायव्यवस्थेने लोकशाहीत आजवर बजावलेल्या भूमिकेचा आढावा घेतला. दिल्ली दगड कामगारांचा बंधुआ मुक्ती मोर्चा, एशियाड गेम्स मजुरांचा प्रश्न, तिहार जेलमधील कैद्यांवरचा अन्याय, संजय गांधी नॅशनल पार्क अवैध बांधकाम, ताजमहाल संरक्षण आणि संवर्धन, गोदावरी प्रदुषण, मराठवाडा परिसरातील शिक्षकांचे प्रश्न इ. प्रकरणांचा आपल्या व्याख्यानात उल्लेख करताना प्रशासन कायद्याच्या चौकटीत चालते की नाही हे पाहणे हे न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख कर्तव्य आहे, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. तसेच न्यायालयाबद्दलच्या सामान्य माणसाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत हे लक्षात घेवून न्यायप्रक्रीयेमध्ये सहभागी असलेल्या घटकांनी आपला दृष्टीकोण बदलला पाहीजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
       न्यायव्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांचा त्यांनी आढावा घेतला. लोकसंख्या आणि न्यायाधिशांची संख्या यातील असलेले व्यस्त प्रमाण हे खेदजनक आहे, असेही ते म्हणाले. पालघर परिसरातील वकिलांनी इथल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाच्या समस्येत लक्ष घातले पाहीजे. प्रकल्पबाधित नागरिकांना मदत केली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी व्याख्यानात केली.
       या परिसंवादात विविध शाखांचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. सर्व विद्यार्थ्यांनी कायद्याचा व घटनेचा अभ्यास केला पाहीजे, असे आवाहन न्यायमूर्ती ओक यांनी विद्यार्थ्यांना केले.
       या समारंभास मुंबई उच्च न्यायालयातील व सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ वकिल अॅड्. व्ही. ए. गांगल उपस्थित होते. या देशातील प्रत्येक वकिलांने महिन्यातून एक-दोन खटले तरी मोफत चालवावेत, असे आवाहन त्यांनी उपस्थित वकिलांना केले. जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी लोकशाहीची फळे चाखण्यासाठी भावी वकिलांनी न्यायदानाचे काम सचोटीने करावे, असे मनोगत व्यक्त केले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संस्थाध्यक्ष अॅड्. जी.डी. तिवारी यांनी केले. प्राचार्य डॉ. किरण सावे व विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या प्रा. पायल चोलेरा यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. तर कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन सचिव प्रा. अशोक ठाकूर यांनी केले.
       कार्यक्रमास संस्थेचे विश्वस्त नवनीतभाई शाह, माणकताई पाटील, आर.एम. पाटील, उपाध्यक्ष चंद्रकांत दांडेकर, सहसचिव जयंत दांडेकर, अतुल दांडेकर आणि इतर पदाधिकारी तसेच तहसिलदार महेश सागर, जेष्ठ विधिज्ञ अॅड्. प्रकाश करंदीकर, अॅड्. तरडे व  पालघरमधील अनेक जेष्ठ वकिल आणि इतर मान्यवर कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. सिध्दी पाटील तर अतिथींचा परिचय प्रा. अस्मिता राऊत यांनी केला. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी पर्यवेक्षक प्रा. महेश देशमुख यांनी विशेष परिश्रम घेतले.