परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिळालेच पाहिजे : खासदार जाधव

परभणी :- परभणी जिल्ह्याच्या तुलनेत इतर काही जिल्हे निकषात बसत नसतानाही त्या जिल्ह्यांना शासनाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय बहाल केली आहेत. सर्व निकषात बसत असतानाही परभणी जिल्ह्यावर शासनाने घोर अन्याय केला आहे. चंद्रपूर, गोंदिया, धाराशिव आदी जिल्ह्यांना वैद्ययकीय महाविद्यालय मिळू शकते. तर परभणीला सवतासुभा कशासाठी, असा सवाल शिवसेना खासदार संजय जाधव यांनी आज केला. तसेच जोपर्यंत परभणीला शासकीय महाविद्यालय मिळणार नाही, तोपर्यंत विविध प्रकारे आंदोलने चालूच राहतील. यापुढचे आंदोलन तीव्र असेल, असा स्पष्ट इशाराही यावेळी खासदार जाधव यांनी दिला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयसामोर शिवसेना खासदार संजय जाधव यांनी केलेल्या आवाहनास परभणीकरांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद देत परभणीत रस्त्यावर रणरागिणी उतरल्या. कोणत्याही परिस्थितीत परभणीला शासकीय विद्यकीय महाविद्यालय सुरु केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला. धरणे आंदोलनाप्रसंगी महापौर मीना  वरपुडकर, क्रांती जाधव, अ‍ॅड. माधुरी क्षीरसागर, संध्या दुधगावकर, हेमाताई रसाळ, मीनाताई परतानी, महिला संघटक सखुबाई लटपटे, दीपा रिझवानी, काकडे, प्रभावती अन्नपूर्वे आदींनी समायोचित भाषणे करत परभणी जिल्ह्यातील लोकसंख्या सामान्य रुग्णालयातील खाटांची संख्या, ओपीडी, परभणी जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांची संख्या व भौगोलिक रचना लक्षात घेता परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विनाविलंब सुरु करावे, अन्यथा याप्रश्नांवर तीव्र लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनास दिला.

यावैळी खासदार संजय जाधव यांनी परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, यासाठी तिसर्‍या टप्प्यातील आंदोलनास शहरातील रणरागिणींनी दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल आभार व्यक्त करत भाषणास सुरुवात केली. लातूरला दोन्ही प्रकारची वैद्यकीय महाविद्यालय आणि परभणीवर अन्याय अशी सवतीची वागणुक खपवून घेणार नाही, असा सणसणीत इशारा देत परभणीत हे महाविद्यालय व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. तसेच गिरीष महाराज, सुभाष देसाई तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना देखील निवेदन दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, महिलांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. या निवेदनात परभणी जिल्ह्यावर एक प्रकारे अन्याय होत असून जिल्हावासीयांमध्ये चीड निर्माण होत आहे. तरी प्रशासनाने मागणीचा सहानभूतीपूर्वक विचार करुन त्वरीत महाविद्यालय सुरु करावे, अशी मागणी केली.